बुटवल उपमहानगरपालिका-४ स्थित उच्च अदालत अगाडिको सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका करिब एक दर्जन अस्थायी संरचना डोजर प्रयोग गरी हटाइएको छ। प्रशासनिक सूचनापछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बिहानै सामान खाली गरेपछि भत्काउने काम अवरोधरहित रूपमा सम्पन्न भएको हो।
उक्त संरचनाहरू साविक कित्ता नम्बर ३९६ अन्तर्गत पर्ने जग्गामा बनाइएका थिए। सो जग्गा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र पछि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको जनाइएको छ।
स्थानीय तहका अनुसार शनिबार साँझ माइकिङमार्फत सरकारी स्वामित्वको जग्गामा बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको थियो। त्यसपछि आइतबार बिहानदेखि संरचनामा रहेका व्यक्तिहरूले सामान अन्यत्र सारेका थिए।
साविक कित्ता नम्बर ३९६ बाट विभाजन भई हाल कायम भएका कित्ता नम्बर ७, ८, १२, ६१, १३ र ४ लगायत क्षेत्रमा रहेका अन्य संरचनासमेत हटाइने तयारी रहेको जनाइएको छ।
उक्त सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती हटाउन २०७० सालमै स्थानीय दैनिक पत्रिकामार्फत सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। त्यसपछि पनि बस्ती यथावत् रहेको बताइएको छ। त्यहाँ रहेका अधिकांश टहरामा चिया पसल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा थिए भने केही भवनमा सरकारी र निजी संस्थाका कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
